मुंबई : देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण मार्च २०१९ अखेर संपलेल्या तिमाहीत १२.४ टक्के वार्षिक दराने वाढले आहे. कर्ज घेण्याचा एकूण वार्षिक चक्रवाढ दर हा मार्च २०१५ ते मार्च २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात १३.३ टक्क्यांनी वाढून ही पातळी आता २५३ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. ट्रान्सयुनियन सिबिल-सिडबी एमएसएमई पल्स अहवालात या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
देशात मार्च २०१९पर्यंत एकूण ११६.७ लाख कोटींचे कर्जवितरण झाले आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट सेगमेंटचा ५५ टक्के हिस्सा असून, ही कर्जे ६४.१ लाख कोटींची आहेत. उर्वरीत ५२.६ लाख कोटींची कर्जे ही वैयक्तिक कर्ज, ग्राहकोपयोगी वस्तूखरेदी, व्यावसायिक कर्ज आणि रिटेल, शेती आणि प्राधान्य क्षेत्रे यांना देण्यात आली आहेत.
या एकूण कर्जांमध्ये सरकारी कर्जे, कॉर्पोरेट कंपन्यांची व वैयक्तिक कर्जे यांचा समावेश आहे. मागील चार वर्षांत वैयक्तिक पातळीवर (ग्राहकोपयोगी वस्तूखरेदी, व्यावसायिक व इतर कारणे यांच्यासाठी) देण्यात आलेल्या एकूण कर्जातील वाढ वार्षिक २२ टक्के चक्रवाढ दराने झालेली आहे;तसेच एमएसएमइ व कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठीच्या व्यावसायिक कर्जांचा वार्षिक चक्रवाढ दर हा १३.४ टक्के इतका झाला आहे. सरकारी कर्जांमध्येदेखील १०.६ टक्के वाढ झालेली आहे. व्यक्तिगत कर्जाच्या प्रमाणात तुलनेने वाढ झाल्याने बँका व इतर वित्तसंस्थांनी या स्वरुपातील कर्जाला महत्त्व देण्याचे धोरण आखले आहे.
थकीत कर्जांमध्ये उल्लेखनीय घट झाली आहे. मार्च१९ अखेर संपलेल्या तिमाहीत व्यावसायिक कर्जांमध्ये एकूण थकीत कर्जे १६ टक्के होती. त्या पूर्वीच्या याच कालावधीत हे प्रमाण १७.२ टक्के होते. मार्च २०१८ ते जून २०१८ या काळात मध्यम व मोठ्या क्षेत्रांमध्ये थकीत कर्जांच्या प्रमाणाने उच्चांक गाठला होता. या कर्जांची वसुली मोठ्या स्वरुपात होऊ लागल्यानंतर, थकीत कर्जे कमी होऊ लागली असून, जून २०१८ च्या अखेरीस परिणाम दिसू लागले आहेत.
‘एमएसएमई पल्स’च्या या आवृत्तीचे निष्कर्ष मांडताना सिडबीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुहम्मद मुस्तफा म्हणाले, ‘व्यावसायिक कर्जामध्ये निरंतर वाढ आणि थकीत कर्जांचे घटते प्रमाण ही बाब एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढीसाठी अतिशय आश्वासक आहे. यातून आपली अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे चित्र निर्माण होते. व्यवसायासाठी वैयक्तिक कर्जे घेण्याचा वाढता कल हीदेखील उत्साही गोष्ट आहे. देशात ‘इझ ऑफ डुईंग’ बिझनेस (व्यवसाय सुलभता) वाढत असून, एमएसएमइ क्षेत्राला जलद व सुलभ रितीने कर्जे मिळू लागल्याने उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला बळ मिळत आहे’.
एमएसएमइ कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांबाबत गुजरातमध्ये सर्वात जास्त कार्यक्षमता व वाढीला वाव असल्याचे आढळून आले आहे. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक व दिल्ली यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिळनाडु, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर ही एमएसएमई कॉर्पोरेट कर्जाची उच्च क्षमता असलेली इतर राज्ये आहेत.
राज्यनिहाय कामगिरीवर टिप्पणी करताना ट्रान्सयुनिअन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सतीश पिल्लई म्हणाले, ‘राज्यनिहाय कामगिरीच्या अहवालामुळे क्रेडिट संधी, एमएसएमईच्या वाढीची क्षमता आणि भारतातील जोखीम अंदाजक यांचा व्यवस्थित अंदाज येतो. गेल्या चार वर्षांमध्ये गुजरात सातत्याने अग्रमानांकीत आहे. महाराष्ट्रात कर्जपुरवठा करण्याची मोठी संधी असून, ती सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरली आहे. तथापि या राज्यात थकीत कर्जांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. त्यामुळे तेथे जोखीम जास्त आहे. एमएसएमई पोर्टफोलिओची नीट देखरेख, वेळेवर जोखीम ओळखणे आणि नियंत्रणाचे उपाय योजणे यातून एमएसएम उद्योगाची वाढ व शाश्वत आर्थिक विकास या गोष्टी साध्य करता येतील’.
